Gov subsidy राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कृषी व इत्तर वैयक्तिक लाभांच्या योजनांमधील देय रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये 12 मेपूर्वी जमा करावी. असे आदेश राज्य शासनाने सर्व संबंधित विभागांना दिले आहेत.
कृषी आयुक्तालयाच्या माहितीनुसार, 28 एप्रिलपासून सुरू झालेला “सेवा पंधरवडा” 12 मेपर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत महाडीबीटी (MahaDBT) प्लॅटफॉर्मसह सर्व संबंधित विभागांच्या पोर्टलवरील प्रलंबित अर्जाचा निपटारा केला जाणार आहे. विशेषतः अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई या काळात त्यांच्या खात्यात थेट जमा केली जाईल.
सरकारी अनुदान लाभार्थी यादी मध्ये नाव पाहण्यासाठी
यासोबतच शेतकऱ्यांच्या फेरफार नोंदी, मालमत्ता हस्तांतर, तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना शिधापत्रिका (ration cards) वितरण यांसारख्या सेवा देखील या पंधरवड्यात प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेला गती
राज्य शासनाने सेवा पंधरवड्याच्या निमित्ताने अनुसूचित जमातीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या “बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेला” विशेष गती देण्याचे ठरवले आहे. या योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांची नोंदणी प्राधान्याने घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, या घटकांना शेती व उदरनिर्वाहासाठी आवश्यक प्रलंबित लाभ तत्काळ दिले जाणार आहेत.
सरकारी अनुदान लाभार्थी यादी मध्ये नाव पाहण्यासाठी
आतापर्यंत अनेक वेळा सूचना दिल्या असूनही अनेक लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही, तसेच अर्ज प्रलंबितच राहिले आहेत. त्यामुळे यंदा शासनाने प्रत्येक विभागाला कार्याचा प्रगती अहवाल विभागीय आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनंतर सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
महसूल विभागाच्या सूत्रांनुसार, वनहवक पट्टे तत्काळ मंजूर करणे, तसेच सर्व योजनांच्या लाभांचे वितरण व सेवा नोंदणी पूर्ण होणे, हे यंदाच्या सेवा पंधरवड्याचे केंद्रबिंदू राहणार आहेत.
सरकारी अनुदान लाभार्थी यादी मध्ये नाव पाहण्यासाठी
शिबिरे, क्षेत्रीय भेटी आवश्यक
सेवा पंधरवड्यातील उद्दिष्टांची अंमलबजावणी नीट झाली की नाही, यासाठी संबंधित जिल्हास्तरीय व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेटीगाठी घ्याव्यात, शिबिरे आयोजित करावीत, असे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. विभागीय स्तरावरही याचे काटेकोर निरीक्षण केले जाणार आहे.
या सेवा पंधरवड्यादरम्यान लाभार्थ्यांसाठी निधी वितरण, अर्ज निपटारा व प्रलंबित सेवांचे पूर्णत्व या गोष्टींना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, संबंधित यंत्रणांनी वेळेत काम पूर्ण करून अहवाल सादर करणे अनिवार्य राहणार आहे.
