LPG Cylinder Price जून महिन्यात हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाबा चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात 24 रुपयांची कपात केली आहे. आता दिल्लीत 19 किलोचा व्यावसायिक वापराचा सिलेंडर 1723.50 रुपयांना मिळेल. 1 जूनपासून हे नवीन दर लागू झाले आहेत. सलग दुसऱ्या महिन्यात व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात घट झाली असून, मे महिन्यातही कंपन्यांनी 14.50 रुपयांची कपात केली होती. व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरातील चढ-उताराचा थेट परिणाम खाद्य व्यवसायावर होत असतो.
जिल्ह्यानुसार सिलेंडरचे दर पाहण्यासाठी
हवाई वाहतूक क्षेत्राला दिलासा
विमानांना लागणाऱ्या एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या दरातही घट झाली आहे. हे दर 4.4 टक्क्यांनी, म्हणजेच प्रति किलोलीटर 2954.38 रुपयांनी कमी झाले आहेत. आता एटीएफची नवीन किंमत प्रति किलोलीटर 85486.80 रुपये इतकी आहे. एअर इंडिया आणि इंडिगोसारख्या विमान कंपन्यांना याचा फायदा होणार आहे, कारण विमान कंपन्यांच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे 30 टक्के खर्च इंधनावर होतो.
जिल्ह्यानुसार सिलेंडरचे दर पाहण्यासाठी
सलग तिसऱ्यांदा एटीएफच्या दरात कपात करण्यात आली आहे. 1 एप्रिलला 5870 रुपयांची कपात झाली होती. या वर्षाच्या सुरुवातीला एटीएफचे दर वाढले होते, परंतु आता सलग तिसऱ्या महिन्यातील कपातीमुळे दर संतुलित झाले आहेत.
जागतिक क्रूड ऑईलच्या दरात घसरण आणि त्याचे परिणाम
जागतिक स्तरावर क्रूड ऑईलच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे ही इंधन दरकपात झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल 63 डॉलरवर पोहोचली आहे, जी एप्रिल 2021 नंतरची सर्वात नीची पातळी आहे.
जिल्ह्यानुसार सिलेंडरचे दर पाहण्यासाठी
आयएएनएसच्या अहवालानुसार, जगातील सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश सौदी अरेबियाने दरात कपात न करण्याचे संकेत दिले आहेत आणि कमी दरांसाठी दीर्घकाळ वाट पाहण्याची त्यांची तयारी आहे. यामुळे ओपेक (OPEC) ची ताकद कमी पडू शकते.
भारत आपल्या गरजेपैकी 85 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाचे दर घसरतात, तेव्हा आयातीची रक्कम कमी होते. यामुळे चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) घटते आणि रुपया मजबूत होतो. तेलाच्या दरातील घसरणीमुळे पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफचे दर कमी होतात, ज्यामुळे महागाई नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
जिल्ह्यानुसार सिलेंडरचे दर पाहण्यासाठी
केंद्र सरकारने अलीकडच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) लावले होते. मात्र, त्याचा सर्वसामान्य ग्राहकांवर थेट परिणाम झाला नाही, कारण इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांनी त्याचा भार उचलण्याचा निर्णय घेतला.