Mazi ladaki bahin “लाडकी बहीण” योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारची कठोर पाऊले
“लाडकी बहीण” योजनेचा लाभ वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांनी देखील घेतल्याचे उघड झाल्यानंतर राज्य सरकारने छाननी प्रक्रिया सुरू केली आहे. या संदर्भात, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT), जे आयकर विभागाच्या अखत्यारीत येते, लाभार्थी महिलांची आयकर संबंधित माहिती उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे, आता महिला आणि बालविकास विभाग आयकर परतावा (इन्कम टॅक्स रिटर्न) डेटाचा वापर करून आयकर भरणार्‍या महिलांची यादी तयार करेल आणि त्यांना मिळणारा योजनेचा लाभ बंद करेल.
योजना सुरू करताना सरकारने अर्जदार महिलेच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे अशी अट ठेवली होती. मात्र, या अटीचे उल्लंघन करत ज्यांचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा अनेक कर भरणार्‍या महिलांनीही या योजनेसाठी अर्ज केले होते.
तपासणी प्रक्रिया आणि अपात्र अर्ज
विभागाने सध्या 2.52 कोटी अर्जांची यादी तपासण्यासाठी एक विशेष समिती नेमली आहे. या तपासणीअंतर्गत, आयकर भरणार्‍या किंवा सरकारी नोकरीत असलेल्या कुटुंबातील महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवले जातील. पूर्वी केलेल्या तपासणीत, 2 लाख अर्जांपैकी 2289 सरकारी कर्मचारी लाभार्थी आढळले होते आणि त्यांची नावे तात्काळ लाभार्थींच्या यादीतून वगळण्यात आली होती.
मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही तपासणी कल्याणकारी योजनांसाठी एक आवश्यक आणि नियमित प्रक्रिया आहे. त्यांनी या संदर्भात पसरवले जाणारे गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करत म्हटले आहे की, “लाडकी बहीण योजना चालू राहणार आहे. चार महिन्यांपूर्वीच्या तपासणीत सरकारी महिला कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे लक्षात आले होते आणि तेव्हापासूनच त्यांना लाभ देणे बंद केले आहे.”
योजनेचे निकष आणि सध्याची स्थिती
‘लाडकी बहीण योजना’ 21 ते 65 वयोगटातील अल्प उत्पन्न गटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, सोडलेल्या किंवा एकट्या महिलांसाठी आहे. सध्या, मे महिन्यासाठी 3719 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून, अंदाजे 2.47 कोटी महिलांना याचा थेट लाभ मिळाल्याची शक्यता आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः ‘लाडकी बहीण’ योजनेत काही त्रुटी असल्याचे कबूल केले होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांसह अनेक अपात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. अनेक महिलांनी निकषांची पूर्तता न करता अर्ज केले होते. आता त्यांचे अर्ज रद्द केले जात आहेत आणि निकषांनुसार पात्र महिलांच्या अर्जांची पुन्हा छाननी सुरू करण्यात आली आहे.